hopes-to-get-new-licenses-for-the-revived-wood-based-industry-in-up-the-government-will-knock-the-door-of-the-supreme-court
उत्तर प्रदेश वन विभाग ने एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल )के अंतिम आदेश के खिलाफ के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय जाने की तयारी कर ली है। ट्रिब्यूनल ने 18 फरवरी, 2020 को दिए अपने आदेश में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था...
Saturday, 30 May 2020,
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