यूपी प्लाइवुड उद्योगः नए लाइसेंस पर बनी रही अनिश्चितता

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उत्तर प्रदेश में लकड़ी आधारित उद्योग के लिए 12 दिसंबर 2018 को, यूपी वन विभाग ने ई-लॉटरी के माध्यम से नए लाइसेंस जारी करने की घोषणा की। अधिसूचना के अनुसार, यूपी सरकार ने राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कुल 815 लाइसेंस जारी करने की घोषणा की थी, जिसमें 90 - विनियर पीलिंग, 76 - विनियर प्रेस, 5 - पार्टिकल बोर्ड और 8 - एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड शामिल हैं। यूपी में नए लाइसेंस की घोषणा से पूरे वुड पैनल और प्लाइवुड उद्योग में एक चर्चा पैदा हो गया, कि यूपी प्लाइवुड उद्योग अब यमुनानगर और पंजाब को कड़ी टक्कर देगा। लकड़ी आधारित नए उद्योगों से टिम्बर और लकड़ी की मांग बढ़ने की उम्मीद की गई थी, जिससे टिम्बर उत्पादक किसानों और स्थानीय लकड़ी आधारित उद्योगों को समान रूप से लाभ होगा। नए लाइसेंस से राज्य में पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ के प्लांट भी उभर कर आएँगे और अगले दो वर्षों में पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे।

नए लाइसेंस, से उत्साहित मशीनरी निर्माता और आपूर्तिकर्ता यूपी में पहुंचे, लोगों से मुलाकात करने लगे और एक महीने के भीतर हाइड्रोलिक प्रेस, पीलिंग मशीन, बॉयलर, ड्रायर्स, विनियर कोर कम्पोजर, सैंडिंग मशीन, डीडी सॉ, फोर्कलिफ्ट के पर्याप्त ऑर्डर भी मिल रहे थे। नए निवेशकों ने मशीन की डिलीवरी टाइम के लिए उत्सुकता से इंतजार किया, हालांकि वे इस बारे में निश्चित नहीं थे कि आवश्यक कागजी कार्रवाई में कितना समय लगेगा। मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं ने कहा कि हर कोई डिलीवरी टाइम कम चाहता था, और वे इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए भी तैयार थे। वे देरी से बचने के लिए चाइनीज हॉट प्रेस के बारे में भी पूछताछ करने लगे। रिपोर्ट के अनुसार, तत्काल आधार पर प्रेस और पीलिंग मशीनों के अधिक इन्क्वारी थी और सूत्रों ने पुष्टि की कि विभिन्न उपयोगों के लिए लगभग 150 मशीनें के आर्डर आए थे।

हालांकि, साल की दूसरी छमाही आते आते, एक समूह के एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) पहुंचने के साथ यूपी में वुड वेस्ड इंडस्ट्री के लिए नए लाइसेंसों पर अंधेरा छा गया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि प्रदेश वन विभाग ने नए लाइसेंस जारी करने के मानदंडों का उल्लंघन किया है। क्योंकि राज्य में नए लाइसेंस जारी करने के लिए लकड़ी का पर्याप्त स्टॉक नहीं हैं। एनजीटी ने राज्य के वन विभाग को इस बारे में पूछ ताछ की  और यह मुद्दा अभी भी अदालत में लंबित है। प्रतीक्षित वुड बेस्ड इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस पर फैसला 2019 का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है क्योंकि सिविल कार्य में निवेशकों द्वारा बहुत धन निवेश किए जा चुके हैं, और मशीनरी के लिए एडवांस भी दिए गए हैं। राज्य सरकार की साख को भी चुनौती है क्योंकि उन्होंने किसानों से वादा किया था कि इससे उन्हें लाभ होगा और उन्हें प्लांटेशन टिम्बर के लिए बेहतर पैसा मिलेगा ।

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