DPIIT ने टिम्बर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री से TGU के इस्तेमाल पर रिपोर्ट मांगी
पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण भारत में यूरिया की आपूर्ति बाधित हुई है। इसी दौरान कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा कृषि ग्रेड यूरिया के दुरुपयोग की खबरें सामने आई थीं। ऐसे गलत कामों पर रोक लगाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत टिम्बर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में टेक्निकल ग्रेड यूरिया (TGU) के इस्तेमाल की जानकारी जुटाई जाएगी। देश के सभी वुड पैनल उद्योग, जो प्लाईवुड, हार्डबोर्ड, फाइबर-बोर्ड, चिपबोर्ड आदि का निर्माण करते हैं और जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची के आइटम 36 के तहत आते हैं, उन्हें अब TGU का सीधे या TGU-आधारित इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के जरिए इस्तेमाल करने पर अपना डेटा (iTSMS) पोर्टल पर तय फॉर्मेट में जमा करना होगा।
यह जानकारी इंटीग्रेटेड TGU सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम (iTSMS) पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिसे उर्वरक विभाग ने TGU के इस्तेमाल की जानकारी जुटाने के लिए विकसित किया है।
इससे पहले FIPPI के पहले इंडिया इंटरनेशनल प्लाईवुड एंड पैनल कांग्रेस (IIPPC 2026) में, जो 2 नवंबर को आयोजित हुआ था, DPIIT के संयुक्त सचिव सुमीत कुमार जरांगल ने भी देश भर के विभिन्न वुड पैनल उद्योगों द्वारा खरीदे जाने वाले टेक्निकल ग्रेड यूरिया की ट्रेसेबिलिटी के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, ताकि औद्योगिक उद्देश्य के लिए टेक्निकल ग्रेड यूरिया के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा सके।
DPIIT के संयुक्त सचिव सुमीत कुमार जरांगल
इस आदेश के बाद, DPIIT के कंज्यूमर इंडस्ट्री सेक्शन ने FIPPI सहित सभी संबंधित उद्योगों और एसोसिएशनों को 15 नवंबर तक अपनी टिप्पणियां सीधे DPIIT के संयुक्त सचिव सुमीत कुमार जरांगल को भेजने के लिए आमंत्रित किया है।
डॉ. एम. पी. सिंह, FIPPI
प्लाई रिपोर्टर से बात करते हुए FIPPI के डायरेक्टर जनरल डॉ. एम. पी. सिंह ने कहा, “FIPPI हमेशा उद्योग में टेक्निकल ग्रेड यूरिया की खपत की ट्रेसेबिलिटी के पक्ष में रहा है, और हम इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन सरकार के हालिया प्रस्ताव में केवल टिम्बर आधारित उद्योग पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि अधिकांश वुड पैनल उत्पादक रेजिन निर्माताओं से रेजिन खरीदते हैं। इसलिए FIPPI की मांग है कि वुड बेस्ड पैनल उद्योग के साथ-साथ रेजिन निर्माताओं की भी जिम्मेदारी तय की जाए। इस प्रस्ताव में सरकार को रेजिन निर्माताओं से भी टेक्निकल ग्रेड यूरिया के इस्तेमाल का डेटा जुटाना अनिवार्य करना चाहिए।”
अतीत में, सरकार ने औद्योगिक प्लाईवुड और पैनल उत्पादों के उत्पादन के लिए कृषि ग्रेड यूरिया का इस्तेमाल करने वाले कई पैनल उत्पाद निर्माताओं पर अंकुश लगाने के लिए कई छापे भी मारे थे। ऐसे अपराधों को देखते हुए, सरकार ऐसी गलत प्रथाओं पर हमेशा के लिए रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य है।
यह प्रस्तावित आदेश प्लाईवुड निर्माताओं के लिए UF आधारित प्लाईवुड से PF या MF प्लाईवुड उत्पादों की ओर शिफ्ट होने का एक अवसर भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि उचित मूल्य पर टेक्निकल ग्रेड यूरिया की खरीद हमेशा से एक चुनौती रही है।